प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ही ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या किंवा मोडकळीस आलेल्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना सर्व पायाभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे नवे अपडेट्स
- ३१ मार्च २०२९ पर्यंत मुदतवाढ: केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील वाढती गरज लक्षात घेऊन योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२९ पर्यंत वाढवली आहे.
- अतिरिक्त २ कोटी पक्की घरे: या विस्तारित कालावधीत देशभरात अतिरिक्त २ कोटी नवीन पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
- निधी वाटप (महाराष्ट्र शासन): महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामांना गती देण्यासाठी राज्य व केंद्राच्या वाट्याचा महत्त्वपूर्ण निधी मंजूर केला आहे, ज्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील (PWL) लाभार्थ्यांना त्वरित हप्ते मिळण्यास मदत होत आहे.
आर्थिक मदत व निधी वितरण (Financial Structure)
या योजनेअंतर्गत घरकुल उभारणीसाठी देण्यात येणारी आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer – DBT) ३ ते ४ टप्प्यांत जमा केली जाते:
| तपशील | मैदानी/साधारण भाग | डोंगराळ व दुर्गम भाग |
| मूलभूत अनुदान | ₹१,२०,००० | ₹१,३०,००० |
| केंद्र व राज्य हिस्सा | ६०:४० गुणोत्तर | ९०:१० (विशेष/ईशान्येकडील राज्ये) |
| मनरेगा (MGNREGA) मजुरी | ९० दिवसांची अकुशल मजुरी (सुमारे ₹२६,००० – ₹२७,०००) | ९५ दिवसांची अकुशल मजुरी |
| शौचालय बांधकाम अनुदान | ₹१२,००० (स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत्) | ₹१२,००० (स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत्) |
| एकूण मिळणारा लाभ | सुमारे ₹१.५८ लाख ते ₹१.६० लाख | सुमारे ₹१.६८ लाख ते ₹१.७० लाख |
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि इतर सुविधा (Convergence)
- किमान २५ चौ.मी. क्षेत्रफळ: घराचे किमान क्षेत्रफळ २५ चौरस मीटर (स्वयंपाकघरासह) असणे बंधनकारक आहे.
- इतर सरकारी योजनांचा मेळ (Convergence):
- जल जीवन मिशन: नळाद्वारे पिण्याचे पाणी.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: मोफत एलपीजी गॅस जोडणी.
- सौभाग्य योजना: वीज जोडणी.
- महिला सक्षमीकरण: घरकुल हे संयुक्तपणे (पती-पत्नी) किंवा कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या नावे नोंदवले जाते.
- पारदर्शकता व जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging): घराच्या बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्याचे फोटो ‘AwaasApp’ द्वारे अपलोड केल्यानंतरच पुढील हप्ता मंजूर होतो.
पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria)
- सामाजिक, आर्थिक व जात जनगणना २०११ (SECC 2011) आणि आवास प्लस (Awaas+) सर्वेक्षणातील प्रतीक्षा यादीतील कुटुंबे.
- कुटुंबाकडे आधीपासून पक्के घर नसावे किंवा कुटुंब ०, १ किंवा २ खोल्यांच्या कच्च्या घरात राहत असावे.
- कुटुंबात कोणताही चारचाकी वाहनधारक, ३/४ चाकी शेतीची अवजारे असणारा किंवा नियमित सरकारी कर्मचारी नसावा.
- २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त क्रेडिट मर्यादा असलेले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किंवा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त महिना उत्पन्न असणारे कुटुंब अपात्र ठरते.
लाभार्थी निवड व अर्ज प्रक्रिया
- आपोआप निवड प्रक्रिया: PMAY-G साठी वेगळा थेट अर्ज भरावा लागत नाही; SECC-2011 आणि आवास प्लस सर्वेक्षणाच्या आधारे कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी (Permanent Wait List – PWL) तयार केली जाते.
- ग्रामसभेची मंजुरी: यादीतील पात्र लाभार्थ्यांची छाननी व अंतिम मंजुरी ग्रामसभेत केली जाते.
- स्थिती तपासणे (Online Status): लाभार्थी अधिकृत संकेतस्थळावरून (pmayg.nic.in) आपला ‘Registration Number’ किंवा ‘Aadhaar Card’ वापरून अर्जाची आणि हप्त्याची स्थिती तपासू शकतात.