ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकार नवनवीन योजना राबवत असते. याच मालिकेतील एक अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘मिनी पिठाची गिरणी योजना’. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना १००% अनुदानावर पिठाची गिरणी दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना घरबसल्या स्वरोजगाराची सुवर्णसंधी उपलब्ध होत आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
बऱ्याचदा महिलांकडे कौशल्य असते, पण भांडवलाअभावी त्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत. महिलांना कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये आणि त्यांनी स्वतःचा छोटा उद्योग सुरू करून कुटुंबाला हातभार लावावा, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
योजनेचे फायदे
- १००% अनुदान: या योजनेत महिलांना पिठाची गिरणी खरेदी करण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे भरावे लागत नाहीत. शासन पूर्ण खर्च उचलते.
- स्वरोजगार: घरच्या घरी व्यवसाय सुरू करण्याची संधी.
- आर्थिक बचत: स्वतःच्या घरातील दळणाचा प्रश्न सुटतो आणि इतरांचे दळण दळून देऊन रोजची कमाई करता येते.
- वेळेची बचत: बाहेर गिरणीवर जाण्याचा त्रास वाचतो.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार महिला ही संबंधित राज्याची/जिल्ह्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.
- महिला अर्जदाराचे वय १८ ते ४५/५० वर्षांच्या दरम्यान असावे (वयोमर्यादा स्थानिक नियमांनुसार बदलू शकते).
- अर्जदार महिला दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असल्यास प्राधान्य दिले जाते.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा (उदा. १.२० लाख ते १.५० लाख) जास्त नसावे.
- अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठी विशेष आरक्षण असते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत असणे अनिवार्य आहे:
- आधार कार्ड
- रेशनींग कार्ड (BPL असल्यास प्राधान्य)
- उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार कार्यालयाचा)
- जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
- रहिवासी दाखला (डोमिसाईल किंवा ग्रामपंचायत दाखला)
- बँक पासबुकची झेरॉक्स
- पासपोर्ट साईज फोटो
अर्ज कसा करावा? (How to Apply)
या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद किंवा समाज कल्याण विभागामार्फत केली जाते.
- ऑफलाईन पद्धत: तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात जाऊन ‘समाज कल्याण विभागा’शी संपर्क साधावा. तेथे या योजनेचा अर्ज उपलब्ध असतो.
- ऑनलाईन पद्धत: काही राज्यांमध्ये ‘महाDBT’ किंवा जिल्ह्याच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज मागवले जातात.
- अर्ज सादर करणे: संपूर्ण भरलेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून ती संबंधित विभागात जमा करावीत.
टीप: ही योजना जिल्हा नियोजनानुसार बदलत असते, त्यामुळे सध्या तुमच्या जिल्ह्यात अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे का, याची खात्री ग्रामसेवक किंवा अंगणवाडी सेविकांकडून नक्की करा.
निष्कर्ष
महिलांनी केवळ गृहिणी म्हणून न राहता उद्योजिका बनावे, यासाठी ही योजना एक भक्कम आधार आहे. १००% अनुदान असल्यामुळे यात कोणतीही आर्थिक जोखीम नाही. त्यामुळे पात्र महिलांनी या संधीचा लाभ घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहावे.