सरकारी नोकरीसाठी २ मुलांची अट संपली! पण सरकारचा नवा नियम जाहीर

सरकारी नोकरीसाठी २ मुलांची अट संपली! पण सरकारचा नवा नियम जाहीर — या विषयावरील सर्वात ताज्या अपडेटनुसार, मध्य प्रदेश सरकारने तब्बल २५ वर्षांपासून लागू असलेला ‘दोन अपत्यांचा नियम’ (Two-Child Norm) रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारणा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे आता तिसरे अपत्य असल्यासही सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यास किंवा सेवेत कायम राहण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.

नेमका नवा नियम काय आहे?

मध्य प्रदेश राज्य सरकारने २६ जानेवारी २००१ पासून लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने सरकारी भरती आणि सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दोन अपत्यांची मर्यादा लागू केली होती. नव्या निर्णयानुसार त्यामध्ये खालील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:

  • नागरी सेवा नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा: सामान्य प्रशासन विभागाच्या (GAD) नागरी सेवा नियमातील दोन अपत्यांची अपात्रता दर्शवणारी तरतूद हटवण्यात आली आहे. आता तीन किंवा त्याहून अधिक अपत्ये असलेल्या उमेदवारांनाही सरकारी भरतीसाठी पात्र मानले जाईल.
  • नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६५ मध्ये बदल: यापूर्वी सेवेत असताना तिसरे अपत्य झाल्यास शिस्तभंगाची किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्याची कारवाई होऊ शकत होती. नव्या बदलामुळे तिसरे अपत्य असणे हे ‘गैरवर्तणूक’ मानले जाणार नाही आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
  • शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना फायदा: या निर्णयाचा थेट लाभ हजारो विद्यमान कर्मचारी आणि शिक्षकांना होणार असून, प्रलंबित किंवा संभाव्य कारवाईचा धोका टळला आहे.

जुन्या प्रकरणांबाबत काय भूमिका? (महत्त्वाची अट)

हा नियम रद्द झाला असला, तरी सरकारने एक महत्त्वाची स्पष्टता दिली आहे:

  • पूर्वी बडतर्फ झालेल्यांना दिलासा नाही: या दोन अपत्यांच्या नियमामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांवर यापूर्वीच अंतिम कारवाई होऊन त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे किंवा ज्यांची नोकरी गेली आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नाही. हा बदल प्रामुख्याने पुढील भरती आणि सध्या कार्यरत/नव्याने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी लागू राहील.

इतर राज्यांतील स्थिती आणि पार्श्वभूमी

देशातील बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय आकडेवारीमुळे आणि प्रजनन दरावरील चर्चांमुळे विविध राज्यांच्या धोरणांमध्ये बदल होताना दिसत आहेत:

राज्य / मुद्दासद्यस्थिती व धोरण
मध्य प्रदेश२५ वर्षांनंतर (२००१ पासूनचा) दोन अपत्यांचा नियम रद्द; नोव्हेंबर २०२६ मध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
राजस्थान व छत्तीसगडयापूर्वीच संबंधित नियम शिथिल / रद्द केले आहेत.
आंध्र प्रदेशलोकसंख्या व कुटुंब धोरणाबाबत वेगवेगळ्या प्रोत्साहनपर घोषणा समोर आल्या आहेत.
महाराष्ट्र व इतर राज्येप्रत्येक राज्याचे सेवा व भरती नियम स्वतंत्र असल्याने, दुसऱ्या राज्यातील निर्णयाचा अर्थ महाराष्ट्रातील नियमांत आपोआप बदल झाला असा होत नाही; त्यासाठी संबंधित राज्य शासनाचा स्वतंत्र आदेश/परिपत्रक आवश्यक असते.

महाराष्ट्र राज्यात सरकारी नोकरीसाठी ‘दोन अपत्यांचा नियम’ (Small Family Norm) अजूनही लागू आहे आणि त्याचे अत्यंत काटेकोर पालन केले जाते. महाराष्ट्र राज्य शासनाने २८ मार्च २००५ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार हा नियम लागू केला असून, त्यामध्ये खालील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:

१. मूळ नियम आणि कट-ऑफ तारीख (२८ मार्च २००६)

  • नियम लागू झाल्याची तारीख: महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार, २८ मार्च २००६ किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या अपत्यांच्या संख्येचा विचार केला जातो.
  • अपात्रतेची अट: जर एखाद्या उमेदवाराला २८ मार्च २००६ नंतर दोनपेक्षा जास्त (म्हणजेच ३ किंवा त्याहून अधिक) जिवंत अपत्ये असतील, तर तो उमेदवार राज्य शासनाच्या कोणत्याही गट-अ, गट-ब, गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरतो.

२. जुळी किंवा तिळी अपत्ये झाल्यास काय नियम आहे? (महत्त्वाचा अपवाद)

बऱ्याच उमेदवारांना याबाबत संभ्रम असतो, त्यासाठी शासनाने स्पष्ट तरतूद केली आहे:

  • पहिल्या प्रसूतीनंतर दुसऱ्या प्रसूतीत जुळी मुले झाल्यास: समजा एखाद्या उमेदवाराला पहिले एक अपत्य आहे आणि दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळी मुले झाली (एकूण ३ अपत्ये झाली), तर या प्रकरणात त्याला अपात्र ठरवले जात नाही. कारण एकाच प्रसूतीत एकापेक्षा जास्त अपत्ये जन्माला आल्यास ती तांत्रिकदृष्ट्या ‘एकच अपत्य’ (Single Birth Event) म्हणून ग्राह्य धरली जातात.
  • पहिल्याच प्रसूतीत जुळी मुले आणि नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास: जर पहिल्या प्रसूतीत २ मुले झाली असतील आणि त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्या अपत्याचा जन्म झाला, तर एकूण अपत्यांची संख्या तीन होऊन तो उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरतो.

३. ‘लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र’ (Small Family Declaration) अनिवार्य

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), सरळसेवा भरती, पोलीस भरती, जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिका भरतीमध्ये अर्ज करताना किंवा कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी प्रत्येक उमेदवाराला ‘नमुना-अ’ (Form-A) मधील लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
  • विवाहित तसेच अविवाहित उमेदवारांनाही हे प्रतिज्ञापत्र भरून द्यावे लागते (अविवाहित उमेदवारांनी लागू नाही असे नमूद करायचे असते).

४. सेवेत असताना तिसरे अपत्य झाल्यास काय होते?

  • सरकारी नोकरीत रुजू झाल्यानंतर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला तिसरे अपत्य झाले (वरील जुळ्या मुलांचा अपवाद वगळता), तर संबंधित कर्मचाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते. यामध्ये वेतनवाढ रोखणे, पदोन्नती नाकारणे किंवा सेवेतून बडतर्फ (Dismiss) करण्यापर्यंतची तरतूद आहे.

५. इतर महत्त्वाचे मुद्दे (दत्तक आणि पूर्वीची अपत्ये)

परिस्थितीनियमातील तरतूद
२८ मार्च २००६ पूर्वीची अपत्येजर २८ मार्च २००६ पूर्वीच ३ किंवा जास्त अपत्ये असतील आणि त्यानंतर कोणतेही नवीन अपत्य झाले नसेल, तर उमेदवार पात्र राहतो.
दत्तक दिलेले अपत्यतिसरे अपत्य झाल्यानंतर ते कायदेशीररीत्या दुसऱ्याला दत्तक दिले तरी मूळ जन्मदात्या पालकांच्या अपत्यांच्या संख्येतून ते वजा होत नाही; उमेदवार अपात्रच राहतो.
दत्तक घेतलेले अपत्यजर एखाद्या दाम्पत्याने मूल दत्तक घेतले असेल, तर ते त्यांच्या एकूण अपत्यांच्या संख्येत मोजले जाते.

निष्कर्ष: मध्य प्रदेश सरकारने हा नियम रद्द केला असला तरी, महाराष्ट्रात अद्याप असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरतीसाठी दोन अपत्यांची मर्यादा आजही तितकीच लागू आहे.

Leave a Comment