विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाखाली ८ फेब्रुवारी 1984 रोजी “वसंतराव नाईक विकास महामंडळ” स्थापन करण्यात आले. हा महामंडळ विशेष प्रवर्गातील (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग) नागरिकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करतो — ज्यात स्वतःचा उद्योग / व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज, ग्रुप कर्ज, बीज-भांडवल व इतर योजना समाविष्ट आहेत.
कर्ज योजना — काय आहे, कोणासाठी आहे
- योजनेचे उद्दिष्ट
- लघु उद्योग, किराणा दुकान, किराणा / किरकोळ कारोबार, खाद्यपदार्थ विक्री, दुचाकी/ऑटो व्यवसाय, हार्डवेअर, मोबाईल दुरुस्ती, पार्लर, ड्राय-क्लीनिंग, फळ–भाजी विक्री किंवा इतर लघु व मध्यम स्वरूपाचे व्यवसाय सुरु करणे.
- विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील भागांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, रोजगारनिर्मिती करणे, आत्मनिर्भरता वाढविणे.
- मुख्य योजना / पर्याय
- “1 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्ज योजना” — लघु व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 1 लाख पर्यंत कर्ज.
- “बीज भांडवल योजना (Seed Capital)” — व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत
- “वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना” — कर्ज वापरकर्त्यांना व्याज परतावा (subsidy) दिला जातो.
- “गट कर्ज व्याज परतावा योजना” — गट स्वरूपात उद्योग सुरू करणा-या लोकांसाठी.
- कर्ज म्हणजे “बिन-व्याजी / अत्यल्प व्याज दर” का?
- काही योजनेत 1 लाख रुपयांपर्यंतचे थेट कर्ज 100% सहभागीतेने दिले जाते आणि प्रत्यक्ष उद्योग सुरू झाल्यावर व्याजाची रक्कम व परतफेड अटी पूर्ण झाल्यास व्याज आकारले जात नाही.
- व्याज परतावा योजनेत कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांना व्याज खर्च शासनाकडून परतावा रूपात दिला जातो
पात्रता व अटी
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
- अर्जदार विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्गातील असावा
- कुटुंबातील एकाच सदस्याला एकावेळी एकच योजना लाभार्थी म्हणून दिली जाईल.
- अर्जदाराने पूर्वी या किंवा तत्सम योजना / कर्ज लाभ घेतलेला नसावा
- व्यवसायासाठी निवडलेल्या क्षेत्राचे ज्ञान / अनुभव असावा
- कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक
कसे अर्ज करावे
- पूर्वीचे परंपरागत ऑफलाइन अर्ज पद्धती बदलून — आता ऑनलाइन अर्ज प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे; त्यामुळे अर्जदारांना घरबसल्या अर्ज करता येतो
- पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) मिळाल्यानंतर बँकेतून कर्ज मंजूरी घेणे आवश्यक आहे
- आवश्यक कागदपत्रे: जातीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्न दाखला, व्यवसाय प्रस्ताव / प्रकल्प अहवाल, बँक खाते व इतर
महत्त्वाचे मुद्दे व फायदे
- हे कर्ज साधारणतः बिन-व्याजी किंवा अत्यल्प व्याजदर असते किंवा व्याजाचे भार शासन उचलतो — त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांना व्यवसाय सुरु करण्याची संधी मिळते.
- लघु व मध्यम उद्योग, स्वरोजगार, किरकोळ/खाद्यपदार्थ विक्री, सेवा उद्योग अशा विविध प्रकारच्या व्यवसायांना आधार.
- विशेष प्रवर्गातील व्यक्तींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत, समाजातील असमतोल कमी होण्यास हात.
- ऑनलाईन अर्ज व जलद प्रक्रिया — जुनी अडचणी कमी.
- सरकारकडून आर्थिक मदत + व्यवसायाची संधी = आत्मनिर्भरतेचा मार्ग.
काही मर्यादा व लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी
- कर्ज व योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशांसाठी आहेत. इतक्या मध्ये राज्याबाहेर व्यवसाय सुरू करता येणार नाही
- एकदा योजना/कर्ज लाभ घेतल्यास पुन्हा योजनेचा लाभ मिळत नाही (विशेषतः जे आधीच कर्ज घेतले आहेत).
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वतःच अनुभव / योजना / प्रकल्प अहवाल आवश्यक — योजना मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी महत्त्वाची.
- कर्ज परतफेड तसेच व्यवसाय चालवण्याची जबाबदारी लाभार्थीवरच आहे.
निष्कर्ष
वसंतराव नाईक विकास महामंडळाच्या कर्ज-योजना — “थेट कर्ज”, “बीज भांडवल”, “व्याज परतावा” व “गट कर्ज व्याज परतावा” — ही विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची संधी आहे. या योजनांमुळे गरीब, निराधार, किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास झालेले लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकतात.
जर तुम्हाला लघु उद्योग सुरू करायचा असेल (उदाहरणार्थ तुमचा पाईप व्यापार किंवा दुकान) — तर ही योजना तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.