स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/नगरपालिका) आणि समाजकल्याण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या अनुदान योजनांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे: या योजना प्रामुख्याने सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि मागासवर्गीय (SC/ST) घटकांसाठी असतात.
१. योजनेचे नाव आणि स्वरूप
- नाव: वैयक्तिक कर्ज/अनुदान योजना (साहित्य स्वरूपात किंवा रोख अनुदान).
- उद्देश: भाजीपाला विक्री, वडापाव स्टॉल, शिवणकाम, ब्युटी पार्लर किंवा किरकोळ विक्री व्यवसायाला चालना देणे.
- अनुदान: सामान्यतः ₹१०,००० ते ₹२५,००० पर्यंत अनुदान किंवा व्यवसायासाठी लागणारे साहित्य (उदा. हातगाडी, कढई, वजन काटा) दिले जाते.
२. आवश्यक पात्रता (Eligibility)
- १. अर्जदार त्याच महानगरपालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रातील रहिवासी असावा (किमान १५ वर्षे).
- २. वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
- ३. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) असावा किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१.५ लाख ते ₹३ लाखांपेक्षा कमी असावे (उत्पन्नाची मर्यादा पालिकेनुसार बदलू शकते).
- ४. अर्जदाराने आधी अशा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
३. आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
- ओळख आणि रहिवासी पुरावा: आधार कार्ड, रेशन कार्ड (BPL असल्यास प्राधान्य), मतदान कार्ड.
- उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला.
- रहिवासी दाखला: नगरपालिका/महानगरपालिका किंवा तहसीलदारांचा दाखला.
- शैक्षणिक दाखला: किमान चौथी किंवा दहावी पास (असल्यास).
- जातीचा दाखला: जर मागासवर्गीय प्रवर्गातून अर्ज करत असाल तर.
- बँक पासबुक: बँक खात्याच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स (आधार लिंक असलेले खाते).
- व्यवसायाचा कोटेशन: तुम्ही जो व्यवसाय करणार आहात (उदा. वडापाव गाडा), त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे अंदाजे दरपत्रक (Quotation).
- पासपोर्ट फोटो: २ ते ३ नवनवीन फोटो.
४. अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
- १. माहिती मिळवा: तुमच्या शहराच्या महानगरपालिकेच्या ‘समाजकल्याण विभाग’ (Social Welfare Department) किंवा ‘नागरी विकास प्रकल्प’ कार्यालयात जा. संकेतस्थळ 👉 scheme.nbtribal.in/register उघडा
- २. फॉर्म मिळवा: तेथून योजनेचा विहित नमुन्यातील अर्ज घ्या. काही पालिका ही प्रक्रिया आता ऑनलाइन पोर्टलवरही राबवतात.
- ३. अर्ज भरणे: अर्जात सर्व माहिती अचूक भरा आणि वर उल्लेखलेली कागदपत्रे जोडा.
- ४. छाननी: पालिका अधिकारी तुमच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची पडताळणी करतील. काही वेळा प्रत्यक्ष जागेची पाहणी (Site Visit) देखील केली जाते.
- ५. मंजुरी: निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाते आणि त्यानंतर साहित्याचे वाटप किंवा अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
महत्त्वाची टीप: या योजनांचे बजेट दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला (एप्रिल-मे) किंवा ठराविक काळात ठरवले जाते. त्यामुळे तुमच्या स्थानिक नगरसेवक कार्यालयात किंवा पालिकेच्या नोटीस बोर्डवर सातत्याने लक्ष ठेवावे लागते.