राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आणि जनहिताचा निर्णय घेतला आहे, ज्यानुसार आता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन) अंतर्गत मिळणारे तीन महिन्यांचे धान्य लाभार्थ्यांना एकाच वेळी वितरित केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय आगामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर घेण्यात आल्याने त्याचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
ऑगस्ट 2025 पर्यंतच जे काही अन्नधान्य आहे, पात्र लाभार्थ्यांना 30 जून पर्यंत पर्यंत, रास्तभाव दुकानामधून वितरित करण्यात येणार, आहे म्हणजेच हे धान्य तुम्हाला 30 जून, पर्यंत घ्यायच आहे ऑगस्ट पर्यंतच धान्य 30, जून पर्यंत तुम्हाला तीन महिन्याच धान्य, एकदाच घ्यायच आहे अंतोदय अन्न योजना व, प्राधान्य कुटुंब गटातील पात्र, लाभार्थ्यांना ऑगस्ट 2025 पर्यंतच, अन्नधान्य तातडीने वितरित करण्याबाबत, क्षेत्रीय यंत्रणे सूचना देण्यात आलेल्या, आहेत.
त्यानुसार अनुसरून सुलभ वितरणाच्या, दृष्टीने आवश्यक उपाय योजना करण्यात येत, आहेत. तरी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजने, अंतर्गत सर्वपात्र लाभार्थी माहे ऑगस्ट 25, पर्यंतच्या अन्नधान्याची उचल रास्तभाव, दुकानामधून त्वरित करावी. जून पर्यंत, तुम्ही जे काही धान्य आहे ऑगस्ट पर्यंतच, धान्य 30 जून पर्यंत लवकरात लवकर घेण्याचे, सांगितलेल आहे
काय आहे हा निर्णय?
आतापर्यंत, रेशन दुकानांमधून दरमहा धान्य वाटप केले जात असे. यामुळे लाभार्थ्यांना दर महिन्याला रेशन दुकानावर जावे लागत असे, ज्यामुळे वेळ आणि श्रमाचा अपव्यय होत होता. अनेकदा, कामावर जाणाऱ्या किंवा दूर अंतरावर राहणाऱ्या लोकांसाठी हे मासिक वितरण अडचणीचे ठरत होते. नवीन निर्णयानुसार, आता लाभार्थ्यांना एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांचे धान्य एकत्रच मिळणार आहे. यापुढेही अशीच एकत्रित वितरण व्यवस्था लागू राहील अशी अपेक्षा आहे.
या निर्णयामागील शासनाचा उद्देश:
- लाभार्थ्यांची सोय: नागरिकांना वारंवार रेशन दुकानांवर जावे लागणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचेल. विशेषतः वृद्ध, आजारी व्यक्ती आणि महिलांसाठी ही एक मोठी सोय ठरणार आहे.
- प्रशासकीय सुलभता: रेशन दुकानांवरील गर्दी कमी होईल आणि वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताणही कमी होईल.
- धान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे: काही वेळेस धान्याच्या उपलब्धतेमध्ये किंवा वितरणात अडथळे येतात. तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी मिळाल्यास लाभार्थ्यांना धान्याच्या टंचाईची चिंता राहणार नाही.
- भ्रष्टाचाराला आळा: अनेकदा मासिक वितरणादरम्यान अनियमितता किंवा काळाबाजार होण्याची शक्यता असते. एकत्रित वितरणामुळे याला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.