पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजना ही केंद्र सरकारने १ जून २०२० रोजी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. कोविड-१९ (COVID-19) महामारीच्या काळात रस्त्यावरील विक्रेते (Street Vendors) आणि छोटे व्यापारी यांच्या व्यवसायाला मोठा फटका बसला होता. त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
💰 कर्जाचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
| कर्जाचा टप्पा | कर्जाची मर्यादा | परतफेडीचा कालावधी |
| पहिला | ₹ १०,००० पर्यंत | १ वर्ष (मासिक हप्ते) |
| दुसरा | ₹ २०,००० पर्यंत | १ वर्ष (मासिक हप्ते) |
| तिसरा | ₹ ५०,००० पर्यंत | १ वर्ष (मासिक हप्ते) |
- विनातारण कर्ज: या योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची हमी (Guarantee) देण्याची आवश्यकता नसते.
- व्याज अनुदान: कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास, वार्षिक ७% दराने व्याज अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. यामुळे विक्रेत्याचा व्याजाचा भार कमी होतो.
- डिजिटल व्यवहारांवर लाभ: विक्रेत्यांनी डिजिटल पेमेंट वापरल्यास, त्यांना ₹ १०० पर्यंत मासिक कॅशबॅक दिला जातो, जो एका वर्षात ₹ १,२०० पर्यंत असू शकतो.
- पुढील कर्ज: पहिल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात अधिक रकमेचे कर्ज घेण्याची संधी मिळते.
✅ योजनेसाठी पात्रता
- अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
- शहरी किंवा अर्ध-शहरी/ग्रामीण भागातील पथविक्रेता (Street Vendor) असावा.
- ज्यांनी २४ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी आपला व्यवसाय सुरू केला आहे, असे छोटे व्यापारी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- उदाहरणार्थ: भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, चहाचे स्टॉलवाले, भेळ/फास्ट फूड स्टॉल, कपडे-चप्पल विकणारे फेरीवाले, केशकर्तनकार (न्हावी), चर्मकार (चप्पल शिवणारे) इत्यादी.
📑 आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- बँक खाते पासबुक
- आधार लिंक असलेला मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- विक्री प्रमाणपत्र/फेरीवाला ओळखपत्र (शक्य असल्यास)
💻 अर्ज प्रक्रिया
- pmvanidhi.mohua.gov.in या सरकारी वेबसाइटला भेट द्या आणि ‘लॉगिन’ बटणावर क्लिक करा.
- नोंदणी करण्यासाठी मोबाइल नंबर आणि कॅप्चा प्रविष्ट करा आणि ‘रिक्वेस्ट ओटीपी’ वर क्लिक करा.
- यशस्वी लॉगिननंतर, उपलब्ध पर्यायांमधून योग्य ‘विक्रेता श्रेणी’ निवडा