ही योजना जून 2020 मध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केली होती. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील स्ट्रीट वेंडर्सना ₹10,000, ₹20,000 आणि आता ₹50,000 पर्यंतचे तारण-मुक्त (collateral-free) कार्यशील भांडवल कर्ज प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज अनुदान (interest subsidy) प्रदान करणे.
कोण अर्ज करू शकतो?
ही योजना अशा सर्व स्ट्रीट वेंडर्ससाठी आहे जे 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी शहरी भागांमध्ये विक्री करत होते. यामध्ये फळ-भाजी विक्रेते, फेरीवाले, हातगाडीवाले, चहावाले, पानवाले, मोची, न्हावी, धोबी आणि इतर छोटे व्यावसायिक यांचा समावेश आहे.
अर्ज प्रक्रिया:
लाभार्थी राष्ट्रीय पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात किंवा शहरी स्थानिक संस्थांमधील (ULBs) कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) किंवा बँकिंग कॉरेस्पॉन्डंट (BC) एजंट्सची मदत घेऊ शकतात. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि एक मोबाईल नंबर यांचा समावेश आहे.
₹50,000 पर्यंतचे कर्ज: एक महत्त्वाचा विस्तार
सुरुवातीला, या योजनेअंतर्गत ₹10,000 चे पहिले कर्ज आणि त्याची वेळेवर परतफेड केल्यास ₹20,000 चे दुसरे कर्ज दिले जात होते. स्ट्रीट वेंडर्सच्या वाढत्या गरजा आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्ताराची शक्यता लक्षात घेऊन, सरकारने ₹50,000 पर्यंतच्या तिसऱ्या कर्ज टप्प्याचाही समावेश केला आहे. हा विस्तार अशा विक्रेत्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर आहे ज्यांनी मागील कर्जाची यशस्वीपणे परतफेड केली आहे आणि आता आपला व्यवसाय पुढील स्तरावर घेऊन जाऊ इच्छितात.