आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, पंतप्रधान आवास योजनेची सर्वेक्षण प्रक्रिया बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, कोणत्या कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळावा आणि कोणत्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास अपात्र आहेत, म्हणजेच त्यांना योजनेचा लाभ मिळू नये, हे शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. आता अखेर या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे आणि अपात्रतेसाठी 9 नियम देखील जारी केले आहेत. चला सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
पंतप्रधान आवास योजना सर्वेक्षण प्रक्रिया
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी पडताळणी प्रक्रिया हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रक्रियेद्वारे, सरकार हे सुनिश्चित करते की ज्यांच्याकडे प्रत्यक्षात पक्के घर नाही किंवा कच्च्या आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहत आहेत त्यांनाच लाभ मिळतील. पडताळणी प्रक्रिया तीन पातळ्यांवर केली जाते:
- ग्रामपंचायत पातळी: प्रथम, ग्रामपंचायतीची एक विशेष टीम अर्जदाराच्या घराला भेट देऊन त्यांची परिस्थिती जाणून घेते. ही टीम अर्जदाराची आर्थिक स्थिती आणि घराची स्थिती योजनेच्या निकषांनुसार आहे की नाही हे तपासते.
- ब्लॉक लेव्हल: पंचायत पातळीवरून मंजूर झालेले अर्ज ब्लॉक लेव्हलवर पाठवले जातात, जिथे अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जाते. यामध्ये आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची सत्यता पडताळणे समाविष्ट आहे.
- जिल्हा लेव्हल: अंतिम टप्प्यात, सर्व अर्जांची जिल्हा पातळीवर पुनरावलोकन केली जाते आणि पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाते.
या कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळणार नाही
- ज्या कुटुंबांकडे आधीच कायमस्वरूपी घर आहे.
- ज्या कुटुंबांकडे ५०००० किंवा त्याहून अधिक कर्ज आहे किंवा किसान क्रेडिट कार्ड आहे.
- ज्या कुटुंबांमध्ये कोणताही एक सदस्य सरकारी नोकरीत आहे.
- ज्या कुटुंबांमध्ये पाच एकर किंवा त्याहून अधिक जमीन आहे.
- जर अशा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा उत्पन्न कर वाढला तर त्या कुटुंबाला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- ज्या कुटुंबांमध्ये कोणत्याही एका सदस्याचे मासिक उत्पन्न १५००० किंवा त्याहून अधिक आहे.
- ज्या कुटुंबांमध्ये मोटार तीन चाकी किंवा चार चाकी आहे.