शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी: नावीन्यपूर्ण पशुसंवर्धन योजना (शेळीपालन, गाय/म्हैस वाटप, कुक्कुटपालन)

पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना सन 2025 मध्ये पशुपालकांना अनेक प्रकारे मदत करत आहेत. या योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट पशुधनाची गुणवत्ता सुधारणे, उत्पादन वाढवणे, पशुपालकांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे आणि या क्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देणे हे आहे.

1. अनुदान आणि आर्थिक सहाय्य:

• गाय/म्हैस वाटप योजना: अनुसूचित जाती/जमातीतील लाभार्थ्यांना 75% पर्यंत आणि खुल्या व इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50% पर्यंत अनुदानावर दुधाळ जनावरे (गाई/म्हशी) वाटप केल्या जातात.
• शेळी/मेंढी गट वाटप योजना: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी पूरक उत्पन्नासाठी 10 शेळ्या/मेंढ्या आणि 1 बोकड/नर मेंढा यांचा गट अनुदानावर दिला जातो. यातही अनुसूचित जाती/जमातीसाठी अधिक अनुदान असते.
• कुक्कुटपालन व्यवसाय योजना: कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तलंगा गट (25 माद्या + 3 नर) 50% अनुदानावर उपलब्ध करून दिला जातो.

2. पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण:

• मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना: पशुधनाचे आरोग्य राखण्यासाठी आणि रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.
• राष्ट्रीय पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP): देशभरात लसीकरण आणि रोग नियंत्रणाद्वारे पशुधनाचे आरोग्य सुनिश्चित केले जाते.
• पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (LHDC): पशुधनाचे आरोग्य आणि रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना.

3. प्रजनन आणि आनुवंशिक सुधारणा:

• नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय योजना (लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रा): कृत्रिम रेतनाद्वारे 90% मादी वासरे जन्माला घालण्याचे उद्दिष्ट असलेली ही योजना दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
• राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (RGM): देशी गोवंश संवर्धन आणि विकासाला प्रोत्साहन देते. यात वीर्य केंद्रे, कृत्रिम रेतन नेटवर्क मजबूत करणे आणि उच्च आनुवंशिक गुणवत्तेच्या वासरांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाते.
• उद्योजकता विकास कार्यक्रम: पशुधन क्षेत्रात उद्योजकता वाढवण्यासाठी, विशेषतः कुक्कुटपालन, शेळीपालन, वराहपालन आणि चारा उत्पादनासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत भांडवली अनुदान उपलब्ध आहे.

4. पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठ विकास:

• पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF): दुग्ध प्रक्रिया, मांस प्रक्रिया, पशुखाद्य उत्पादन आणि पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य. यात 3% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी फंडचा समावेश आहे.
• बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प: पशुधन उत्पादनांना चांगला बाजारभाव मिळावा यासाठी मदत.
• उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प: पशुपालकांना एकत्र आणून उत्पादन आणि विक्रीत सुधारणा.

5. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:

• महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अनेक योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर आणि AH-MAHABMS या मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालकांना अर्ज करणे अधिक सोपे झाले आहे.

योजनांचे फायदे:

• ग्रामीण भागातील गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावते.
• सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळते.
• शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत निर्माण होतो.
• पशुधन व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतो.
• दूध, मांस आणि अंड्यांचे उत्पादन वाढून देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत होते.