rules for ration महाराष्ट्र सरकारने रेशन धान्य वितरणाच्या नियमांत मोठा बदल जाहीर केला आहे. जानेवारी २०२६ पासून गव्हाचा कोटा वाढवून तांदळाचे प्रमाण संतुलित करण्यात येणार असून, याचा थेट फायदा पिवळ्या व केशरी रेशन कार्डधारकांना मिळणार आहे.
नवीन वर्षाची सामान्य जनतेसाठी मोठी भेट
महाराष्ट्र राज्य सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत रेशन कार्डधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०२६ पासून राज्यातील लाखो कुटुंबांना मिळणाऱ्या धान्य वितरणाच्या रचनेत मोठा बदल होणार असून, गव्हाचे प्रमाण वाढवून तांदळाचे प्रमाण संतुलित केले जाणार आहे. हा निर्णय गेल्या अनेक वर्षांपासून लाभार्थ्यांकडून होत असलेल्या मागण्यांनंतर घेण्यात आला आहे.
डिसेंबरपर्यंत जुनीच पद्धत, नववर्षात नवे नियम
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत रेशन धान्याचे वितरण सध्याच्या नियमांनुसारच सुरू राहील. मात्र १ जानेवारी २०२६ पासून राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये नवीन नियम लागू होतील. विशेषतः ग्रामीण भागात गव्हाचा वापर अधिक असल्याने, हा बदल तेथील कुटुंबांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
अंतोदय अन्न योजना (AAY): पिवळ्या रेशन कार्डधारकांसाठी नवा कोटा
अंतोदय अन्न योजना ही समाजातील अत्यंत गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी राबवली जाते. सध्या पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना प्रति कार्ड ३५ किलो धान्य दिले जाते, मात्र त्यात गव्हाचे प्रमाण मर्यादित होते.
नवीन नियमानुसार जानेवारी २०२६ पासून –
- २० किलो तांदूळ
- १५ किलो गहू
असा सुधारित कोटा दिला जाणार आहे. यापूर्वी हा कोटा २५ किलो तांदूळ आणि १० किलो गहू असा होता. गव्हाचे प्रमाण ५ किलोने वाढल्याने गरीब कुटुंबांचा मासिक खर्च कमी होणार असून, आहारातही समतोल राखला जाणार आहे.
प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH): केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी बदल
प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी म्हणजेच केशरी रेशन कार्डधारकांना सध्या प्रति सदस्य ५ किलो धान्य दिले जाते. मात्र गव्हाचे प्रमाण कमी असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष होता.
नवीन नियमानुसार –
- प्रति सदस्य ३ किलो तांदूळ
- प्रति सदस्य २ किलो गहू
यापूर्वी हे प्रमाण ४ किलो तांदूळ आणि १ किलो गहू असे होते. प्रत्येक सदस्यामागे १ किलो गव्हाची वाढ केल्यामुळे मोठ्या कुटुंबांना याचा अधिक फायदा होणार आहे.
लाभार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतलेला निर्णय
गेल्या काही महिन्यांत गव्हाच्या कमी प्रमाणामुळे राज्यभरातून तक्रारी वाढल्या होत्या. ग्रामीण भागात चपाती व भाकरीसाठी गव्हाचा वापर अधिक असल्याने, जादा तांदूळ शिल्लक राहत होता. काही ठिकाणी या तांदळाचा गैरवापर किंवा काळाबाजार होण्याची शक्यताही निर्माण झाली होती.
या सर्व बाबींचा अभ्यास करून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आणि गव्हाचा कोटा वाढवण्यास मंजुरी दिली.
रेशन कार्ड ई-केवायसी अनिवार्य
नवीन नियमांसोबतच सरकारने रेशन कार्ड ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. ही प्रक्रिया मोबाईलवरून घरबसल्या करता येणार असून, रेशन दुकानांवरील गर्दी कमी होणार आहे.
ज्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे धान्य जानेवारी २०२६ पासून बंद होण्याची शक्यता आहे.
अन्न सुरक्षेच्या दिशेने ठोस पाऊल
गहू–तांदूळ यांचे संतुलित वितरण हा केवळ नियमबदल नसून, तो सामान्य कुटुंबांच्या आरोग्य, आर्थिक बचत आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय आहे. जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारी ही सुधारणा रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणारी ठरेल.
रेशन धान्य वितरणातील हा बदल लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक असून, गव्हाचा वाढीव कोटा घरखर्च कमी करण्यास आणि आहारात समतोल राखण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी वेळेत पूर्ण करून या नव्या नियमांचा पूर्ण लाभ घ्यावा.