२०२६ सालाची सुरुवात होताच केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या विविध लोककल्याणकारी योजनांमध्ये मोठे प्रशासकीय आणि तांत्रिक बदल केले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश ‘पारदर्शकता’ वाढवणे आणि ‘खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत’ थेट लाभ पोहोचवणे हा आहे. जर तुम्ही रेशन, शेती किंवा पेन्शन योजनांचे लाभार्थी असाल, तर खालील नवीन नियम जाणून घेणे तुमच्यासाठी अनिवार्य आहे.
१. रेशन कार्ड आणि अनिवार्य ई-केवायसी (E-KYC)
रेशन कार्डधारकांसाठी सरकारने अत्यंत कडक नियम लागू केला आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेले नाही, त्यांचे नाव रेशन यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
- नवीन नियम: कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधार प्रमाणीकरण (Bio-metric) असणे आवश्यक आहे.
- परिणाम: केवायसी न केल्यास १ जानेवारी २०२६ पासून मोफत किंवा सवलतीच्या दरातील धान्य बंद होऊ शकते.
२. पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan) : नवीन निकष
शेतकऱ्यांसाठीच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेत आता पात्रतेचे फिल्टर अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
- उत्पन्न कर (Income Tax): जे शेतकरी आयकर भरतात, त्यांची नावे आता स्वयंचलितपणे (Digitally) यादीतून काढली जात आहेत.
- कुटुंब मर्यादा: एकाच सातबारा उताऱ्यावर पती आणि पत्नी दोघेही लाभ घेत असल्यास, आता फक्त एकालाच लाभ मिळेल. दुसऱ्याचे नाव अपात्र ठरवले जाईल.
३. २०२६ च्या अर्थसंकल्पातील नवीन योजना (Budget 2026)
नुकत्याच सादर झालेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात काही नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत:
- महात्मा गांधी स्वराज योजना: ग्रामीण भागातील कारागिरांना आणि खादी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही नवीन योजना लागू झाली आहे.
- बायोफार्मा शक्ती योजना: कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे स्वस्त करण्यासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
- पीएम सूर्य घर योजना: सौर पॅनेल बसवण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून, नोंदणी प्रक्रिया आता पूर्णपणे ‘पेपरलेस’ करण्यात आली आहे.
४. बँकिंग आणि क्रेडिट स्कोअरचे नवीन नियम
१ जानेवारी २०२६ पासून बँकिंग व्यवहारांतही मोठे बदल झाले आहेत:
- १४ दिवसांचा अहवाल: आता बँकांना दर १४ दिवसांनी ग्राहकाचा व्यवहार अहवाल क्रेडिट ब्युरोला द्यावा लागेल. यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर दर दोन आठवड्यांनी अपडेट होईल.
- कर्ज प्रक्रिया: वेळेवर हप्ते भरणाऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणे आता अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.
५. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती (महाराष्ट्र शासन निर्णय)
महाराष्ट्र सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचे नियम सुधारले आहेत.
- वयोमर्यादा: किमान १८ आणि कमाल ४५ वर्षे.
- अपात्रता: ३१ डिसेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
लाभार्थ्यांनी काय करावे? (महत्त्वाच्या टिप्स)
- आपल्या रेशन दुकानात जाऊन ई-केवायसी पूर्ण असल्याची खात्री करा.
- आपल्या बँक खात्याला आधार आणि पॅन कार्ड लिंक असल्याची खात्री करा, जेणेकरून ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (DBT) मध्ये अडथळा येणार नाही.
- नवीन योजनांच्या अर्जासाठी फक्त अधिकृत सरकारी पोर्टलचा (उदा. Aaple Sarkar) वापर करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
- १. रेशन कार्डचे ई-केवायसी (E-KYC) करणे का अनिवार्य आहे?
- सरकारने रेशन कार्डमधील बोगस नावे काढण्यासाठी आणि धान्य खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. यामुळे ज्या व्यक्तींचे निधन झाले आहे किंवा जे स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांची नावे यादीतून कमी करणे सोपे झाले आहे.
- २. पीएम किसान योजनेचा हप्ता अडकला असल्यास काय करावे?
- जर तुमचा २०२६ चा हप्ता जमा झाला नसेल, तर सर्वप्रथम ‘PM Kisan’ पोर्टलवर जाऊन तुमचे Land Seeding स्टेटस तपासा. तसेच, तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची आणि ई-केवायसी पूर्ण असल्याची खात्री करा.
- ३. नवीन योजनांसाठी अर्ज कुठे करावा?
- बहुतेक सर्व योजना आता डिजिटल झाल्या आहेत. तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर किंवा केंद्र सरकारच्या ‘MyScheme’ या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नवीन योजनांसाठी अर्ज करू शकता.
- ४. २०२६ मधील कर्ज घेण्याच्या नियमात काय बदल झाला आहे?
- मुख्य बदल हा ‘क्रेडिट स्कोअर’ (CIBIL) अपडेट होण्याचा आहे. आता तुमचा स्कोअर दर १४ दिवसांनी अपडेट होतो, त्यामुळे जर तुम्ही हप्ते वेळेवर भरले, तर तुमचा स्कोअर पटकन सुधारेल आणि कर्ज मिळणे सोपे होईल.
- ५. एकाच कुटुंबात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळू शकतो का?
- हे योजनेच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. उदा. रेशन कार्डवर कुटुंबातील सर्वांना धान्य मिळते, मात्र ‘पीएम किसान’ सारख्या योजनांमध्ये कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला (ज्याच्या नावावर शेती आहे) लाभ मिळतो. २०२६ च्या नवीन नियमांनुसार, ‘एक कुटुंब – एक लाभ’ या तत्त्वावर सरकार अधिक भर देत आहे.