✨ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना म्हणजे काय?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना ही भारत सरकारची महत्वाची योजना आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेती आणि शेतीशी संबंधित इतर कामांसाठी कमी व्याजदरावर कर्ज दिले जाते. योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे सरकारी, खाजगी, सहकारी, ग्रामीण बँकांद्वारे शेतकऱ्यांना सुलभ, त्वरित आणि एकाच खिडकीतून कृषी कर्ज उपलब्ध करणे.
0%
🎯 2025 मधील 3 लाख रुपये कर्जाचे नवे नियम
- 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अल्पकालीन कृषी कर्जावर व्याज सबसिडी सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
- ₹3 लाख पर्यंतचे कर्ज किसान क्रेडिट कार्डद्वारे सहज मिळू शकते.
- या कर्जावर ब्याजदर 7% निश्चित आहे.
- जर शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करतो तर त्याला अतिरिक्त 3% व्याज सवलत (Prompt Repayment Incentive – PRI) दिली जाते.
- यामुळे प्रत्यक्ष व्याजदर केवळ 4% राहतो.
- ₹3 लाखांपर्यंतच्या केसीसी कर्जावर कोणतीही प्रोसेसिंग फी लागू होत नाही.
👨🌾 कोणते शेतकरी पात्र आहेत?
- जमीनधारक (Owner Cultivator) शेतकरी — एकटे किंवा संयुक्त
- भाडेपट्ट्यावर शेती करणारे, बटाईदार व शेअर क्रॉपर
- स्व-सहायता समूह (SHG) आणि JLG गट
- पशुपालन, मासेमारी, डेअरी क्षेत्रातील शेतकरी
💡 कर्ज कोणत्या कामांसाठी वापरता येते?
- बियाणे, खत, कीटकनाशक इत्यादी फसल खर्च
- कापणीनंतरचे खर्च, कोठार/गोदाम खर्च, वाहतूक
- सिंचन, मोटर/पंप, शेतीची दुरुस्ती
- पशुपालन व मत्स्यपालन खर्च
- घरगुती तातडीचे खर्च (इमर्जन्सी फंड
📄 अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
| आवश्यक दस्तऐवज | माहिती |
| ओळखपत्र | आधार / मतदान पत्र / पॅन / ड्रायव्हिंग लायसन्स |
| पत्त्याचा पुरावा | आधार / राशन कार्ड / लाईट बिल |
| जमीन कागदपत्रे | 7/12, 8-A, फेरफार, किंवा भाडेपट्टा नोंद |
| पीक तपशील | कोणते पीक, किती क्षेत्र, खर्चाची गरज |
| 3 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज | बँकेनुसार तारण व अतिरिक्त कागदपत्रे |
🔎 2025 मधील प्रमुख बदल
- सरकारने कृषी कर्जावरील व्याज सवलत कायम ठेवली आहे.
- वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3% अतिरिक्त सबसिडी.
- देशभरात KCC खात्यांची संख्या वाढत असून त्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही होत आहे.