पेन्शन मिळणार की बंद होणार? 2025 चे नवे नियम जाहीर – तुमचे नाव लिस्टमध्ये आहे का?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना (IGNOAPS) ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त तत्वावर चालणारी एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. महाराष्ट्रातील वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांना दरमहा आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. 2025 मध्ये या योजनेशी संबंधित काही महत्त्वाचे नियम आणि पात्रता निकष जाणून घेणे आवश्यक आहे.

योजनेचा उद्देश

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य
• वृद्धापकाळातील अडचणी कमी करणे
• विधवा महिलांना जीवनमान उंचावण्यास मदत
• दिव्यांग नागरिकांना नियमित आर्थिक आधार

या योजनेचे प्रकार

प्रकार	कोण लाभ घेऊ शकतात	मासिक पेन्शन
वृद्धापकाळ पेन्शन	60 वर्षांवरील गरीब नागरिक	₹600 ते ₹1000*
विधवा पेन्शन	18 वर्षांवरील विधवा महिला	₹600 ते ₹1000*
दिव्यांग पेन्शन	40% पेक्षा अधिक दिव्यांगता असलेले नागरिक	₹600 ते ₹1000*

पेन्शन रक्कम जिल्हा व पात्रतेनुसार बदलू शकते

इंदिरा गांधी पेन्शन योजना – पात्रता नियम

1. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
2. वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक (वृद्ध पेन्शनसाठी)
3. कुटुंबाची वार्षिक आर्थिक उत्पन्न मर्यादा शासन नियमांनुसार असावी
4. गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबाचे नाव असणे आवश्यक
5. विधवा पेन्शनसाठी पतीचे मृत्यु प्रमाणपत्र आवश्यक
6. दिव्यांग पेन्शनसाठी वैद्यकीय दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक (40% पेक्षा जास्त)
7. लाभार्थी कोणत्याही इतर सरकारी पेन्शनचा लाभार्थी नसावा

आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड / BPL कार्ड
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• बँक पासबुक
• फोटो
• विधवा असल्‌यानुसार मृत्यु प्रमाणपत्र
• दिव्यांग प्रमाणपत्र (डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट)

अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन / ऑफलाइन)

• ऑफलाइन पद्धत
  • जवळच्या ग्रामपंचायत / पंचायत समिती / नगरपरिषद / महापालिका कार्यालयात जाणे
  • पेन्शन योजनेचा अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडणे
  • पडताळणीनंतर मंजुरी दिली जाते
  • पेन्शन थेट बँक खात्यात जमा होते

• ऑनलाइन अर्ज (UMANG App / Social Welfare Portal)
  • UMANG App डाउनलोड करा
  • Social Security Pension योजना निवडा
  • Indira Gandhi Pension Scheme निवडा
  • आवश्यक माहिती भरा, डॉक्युमेंट अपलोड करा
  • अर्ज ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध

पेन्शन मिळण्याची प्रक्रिया

• अर्ज मंजूर झाल्यानंतर दरमहा बँक खात्यात पेन्शन जमा होते
• काही जिल्ह्यात DBT (Direct Benefit Transfer) मधून रक्कम दिली जाते
• लाभार्थी आपल्या खात्याची माहिती ग्रामीण बँक / पोस्ट ऑफिस मध्ये तपासू शकतात