महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आता लाभार्थ्यांना मूळ अनुदानासोबत अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे विशेष अनुदान मिळणार आहे. यामुळे आता घरकुलासाठी मिळणारी एकूण रक्कम २.१ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या वाढीव निधीमुळे गोरगरीब कुटुंबांना वाढत्या महागाईच्या काळात आपले हक्काचे ‘पक्के घर’ पूर्ण करणे सोपे होणार आहे.
नवीन अपडेट: अनुदान वाढीचा निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात घरकुल योजनेच्या निधीत वाढ करण्याची तरतूद केली होती. या निर्णयानुसार:
- एकूण निधी: यापूर्वी ग्रामीण भागात घरकुलासाठी सुमारे १.२० लाख ते १.५० लाख रुपये मिळत होते, जे आता वाढून २,१०,००० रुपये झाले आहेत.
- राज्य सरकारचा वाटा: यातील अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचा खर्च पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य सरकार उचलणार आहे.
- उद्दिष्ट: २०२६ सालापर्यंत राज्यातील २० लाख घरे पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेसाठी पात्रता निकष (Eligibility)
या ५०,००० रुपयांच्या अतिरिक्त लाभासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- उत्पन्न गट: लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) असावा.
- रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- घर स्थिती: अर्जदाराकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे किंवा तो सध्या कच्च्या/झोपडीवजा घरात राहत असावा.
- प्रवर्ग: अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), मुक्त बंधुआ मजूर आणि अल्पसंख्याक प्रवर्गातील कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
- इतर: अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असलेले)
- ७/१२ आणि ८-अ चा उतारा
- उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार स्वाक्षरीत)
- जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
- बँक पासबुकची झेरॉक्स
- रॅशन कार्ड (शिधापत्रिका)
- जागेचा नकाशा आणि फोटो (ज्या ठिकाणी घर बांधायचे आहे)
अर्ज प्रक्रिया: ५०,००० अतिरिक्त निधीसाठी कसा अर्ज करावा?
वाढीव अनुदानाची प्रक्रिया प्रामुख्याने प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) च्या माध्यमातून पार पडते.
- ग्रामपंचायत संपर्क: सर्वप्रथम आपल्या ग्रामपंचायतीत जाऊन नवीन ‘ड’ यादीमध्ये (D-List) तुमचे नाव आहे का याची खात्री करा.
- ऑनलाइन नोंदणी: नवीन लाभार्थी PMAY-G च्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा ‘आवास प्लस’ (Awaas+) ॲपद्वारे नोंदणी करू शकतात.
- कागदपत्रे सादर करणे: आवश्यक कागदपत्रे आपल्या गावातील ग्रामसेवक किंवा गट विकास अधिकारी (BDO) कार्यालयात जमा करा.
- जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging): तुमच्या जागेचे जिओ-टॅगिंग झाल्यानंतर घराच्या बांधकामाला मंजुरी मिळते.
- हप्ते वितरण: नवीन नियमानुसार, वाढीव ५०,००० रुपयांचा निधी हा घराच्या विविध टप्प्यांनुसार (पाया, लिनटेल, स्लॅब) थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केला जाईल.
महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवा
- हे वाढीव अनुदान प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी आहे.
- ज्यांचे बांधकाम सध्या सुरू आहे किंवा ज्यांना नवीन मंजुरी मिळाली आहे, त्यांनाच या वाढीव ५०,००० रुपयांचा लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
- कोणत्याही मध्यस्थाला किंवा एजंटला पैसे देऊ नका; ही योजना पूर्णपणे पारदर्शक आहे.