नमस्कार मित्रांनो मुलींच्या संपत्तीवरील हक्काबाबत अनेकदा प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे भारतात मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर त्याचा अधिकार नाही, असे मानले जाते. पण खरंच मुलींचा वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क नाही की लग्नानंतर वडिलांच्या मालमत्तेवरचा त्यांचा हक्क गमावला जातो?असे अनेक प्रश्न उद्भवतात
तर तुम्हालाही याचे उत्तर जाणून घ्यायचे असेल तर भारत सरकारने १९५६ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा संमत केला. हा कायदा भारतातील मालमत्तेच्या विभागणीशी संबंधित होता. या कायद्यानुसार संपत्तीचे वाटप, आणि वारसा यासंबंधीचे कायदे निश्चित करण्यात आले आहेत.१९५६ च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींचा कोणताही अधिकार नव्हता. अशातच 1956 आणि त्याच्या कायद्यानुसार 2005 मधील दुरुस्तीमुळे सुनिश्चित करण्यात आले आहेत. या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत की, लग्नानंतर मुलींचे संपत्तीवरील हक्क काय असतात आणि त्या आपल्या हक्कांचा उपयोग कसा करू शकतात.सरकारने २००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा, २००५ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्यात सुधारणा केली होती.
यानुसार वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींनाही मुलांइतकाच हक्क मिळतो. पण विवाहित मुलींच्या बाबतीत हा कायदा काय सांगतो? वडिलांच्या मालमत्तेवर विवाहित मुलींचाही हक्क आहे का? २००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर विवाहित मुलीच्या बाबतीतही मुलगी मालमत्तेची समान वारसदार मानली जाते. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत, मुलींना त्यांच्या जन्मापासूनच वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क दिला जातो. 2005 साली केलेल्या दुरुस्तीने हा नियम आणखी स्पष्ट केला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत, मुली फक्त त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये हिस्सेदारीच घेत नाहीत, तर त्या कॉपार्सनर देखील असतात.
म्हणजेच, त्या जन्मतःच आपल्या वडिलांच्या संपत्तीवर समान अधिकार ठेवतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलीचा हक्क आहे, परंतु, त्याने निर्माण केलेल्या मालमत्तेवर वडिलांचा पहिला अधिकार आहे. त्यामुळे वडील आपली मालमत्ता आपल्या इच्छेनुसार कोणालाही देऊ शकतात.वडिलांच्या मालमत्तेवर फौजदारी गुन्हा दाखल असेल तर मुलगी किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्य त्यावर ताबा मिळवू शकत नाही.भारतामध्ये मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क आहेत, मग त्यांचे लग्न झालेले असो वा नसो. हे हक्क केवळ कायद्याद्वारेच सुनिश्चित केले गेलेले नाहीत, तर सुप्रीम कोर्टानेही याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, सर्व मुलींनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहिले पाहिजे आणि गरज पडल्यास कायदेशीर मार्गाचा उपयोग करून आपल्या हक्कांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.