महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिला व बालविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘बाल संगोपन’ (Child Care Scheme) योजनेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. अनाथ, निराधार आणि संकटात सापडलेल्या बालकांना हक्काचे घर आणि उत्तम भविष्य मिळावे, या उद्देशाने सुरू असलेल्या या योजनेच्या मानधनात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो बालकांना आणि त्यांच्या संगोपन करणाऱ्या पालकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
काय आहे हा नवा बदल?
पूर्वी या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बालकांना दरमहा ₹1,125 इतके मानधन दिले जात होते. वाढती महागाई आणि मुलांच्या शिक्षणाचा तसेच आरोग्याचा खर्च लक्षात घेता, हे मानधन अपुरे पडत असल्याची भावना पालकांमध्ये होती.
नव्या निर्णयानुसार:
- आता हे मानधन वाढवून थेट ₹2,250 प्रति महिना करण्यात आले आहे.
- ही वाढ दुप्पट असून, यामुळे मुलांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे अधिक सोपे होणार आहे.
या योजनेचे लाभार्थी कोण असू शकतात?
बाल संगोपन योजनेचा लाभ खालील प्रवर्गानुसार बालकांना घेता येतो:
- अनाथ बालके: ज्यांच्या माता-पित्यांचे निधन झाले आहे.
- पालक कारागृहात असलेली बालके: ज्यांचे आई-वडील दीर्घकाळासाठी कारागृहात आहेत.
- विभक्त पालकांची मुले: ज्यांचे पालक घटस्फोटित आहेत किंवा ज्यांना पालकांचा आधार नाही.
- गंभीर आजारी पालकांची मुले: ज्यांचे पालक एचआयव्ही (HIV) किंवा कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराने ग्रस्त असल्याने मुलांचा सांभाळ करण्यास असमर्थ आहेत.
- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त बालके: भूकंप, पूर किंवा इतर आपत्तींमुळे निराधार झालेली बालके.
योजनेचा मुख्य उद्देश
संस्थेमध्ये (Orphanage) राहण्याऐवजी बालकाला कौटुंबिक वातावरणात वाढण्याची संधी मिळावी, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. एखादे कुटुंब किंवा नातेवाईक जेव्हा अशा बालकाचा सांभाळ करतात, तेव्हा सरकार त्यांना आर्थिक मदत पुरवते जेणेकरून मुलाच्या शिक्षण, आहार आणि आरोग्यात कोणतीही तडजोड होणार नाही.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- बालकाचे आधार कार्ड आणि जन्म दाखला.
- पालकांचा मृत्यू दाखला (अनाथ असल्यास).
- उत्पन्नाचा दाखला (विहित मर्यादेत).
- बँक पासबुकची छायांकित प्रत.
- बालकाचे आणि संगोपन करणाऱ्या पालकांचे फोटो.
अर्ज कोठे करावा?
जर तुम्हाला तुमच्या परिसरात अशा गरजू बालकाची माहिती असेल, तर तुम्ही जवळच्या महिला व बालविकास विभाग (WCD) कार्यालय किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाशी संपर्क साधू शकता. तसेच स्थानिक अंगणवाडी सेविका किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातूनही याबद्दल सविस्तर माहिती मिळवता येईल.
महत्त्वाची टीप: हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत वाढवण्यासाठी नसून, राज्यातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित बालपण देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे.