केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘८वी वेतन आयोग’ (8th Pay Commission) लागू होण्याची चर्चा सध्या जोर धरू लागली आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये पूर्ण होत असल्यामुळे, नवीन वेतन आयोग लवकरच स्थापन होण्याची अपेक्षा होती. तथापि, सद्यस्थिती आणि पूर्वीच्या वेतन आयोगांचा इतिहास पाहता, या आयोगाच्या अंमलबजावणीला २०२८ पर्यंत विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विलंब होण्याची कारणे आणि २०२८ चा अंदाज:
पूर्वीच्या वेतन आयोगांचा इतिहास पाहिल्यास, आयोगाच्या स्थापनेपासून ते शिफारशी लागू होईपर्यंत २ ते ३ वर्षांचा कालावधी लागतो.
- ६वा वेतन आयोग: ऑक्टोबर २००६ मध्ये स्थापन झाला आणि जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (retrospectively) लागू होण्यासाठी सुमारे २२-२४ महिने लागले.
- ७वा वेतन आयोग: फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन झाला आणि जानेवारी २०१६ पासून लागू होण्यासाठी सुमारे ३३ महिने (२ वर्षे ९ महिने) लागले.
यानुसार, जर आयोगाची स्थापना पुढील काही महिन्यांत झाली आणि शिफारशी तयार होण्यास दोन वर्षांचा वेळ लागला, तर अहवाल २०२७ पर्यंत तयार होईल. त्यानंतर केंद्र सरकारला अहवालावर विचारविनिमय आणि मंजुरी देण्यासाठी आणखी वेळ लागेल. त्यामुळे, या संपूर्ण प्रक्रियेला लागणारा वेळ पाहता, आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होण्यास २०२८ पर्यंत विलंब होण्याची शक्यता आहे.