महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात (२०२६-२७) मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करणे आणि जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
१. २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी (Karj Mafi)
या नवीन योजनेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकीत आहे, त्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
- मर्यादा: प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ केले जाणार आहे.
- पात्रता दिनांक: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
- व्याप्ती: यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि ग्रामीण बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश असेल.
२. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचा बोनस
अनेकदा कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी स्वतःला डावलले गेल्याचे मानतात. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने प्रोत्साहनपर योजनेची घोषणा केली आहे.
- लाभ: जे शेतकरी आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरतात, त्यांना सरकारकडून ५०,००० रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ (बोनस) दिला जाणार आहे.
- उद्देश: शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज परतफेडीची शिस्त लागावी आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, हा यामागचा हेतू आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आणि अटी
सरकारने ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत:
| वैशिष्ट्य | तपशील |
| योजनेचे नाव | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना |
| कर्जमाफी रक्कम | २ लाख रुपयांपर्यंत (एकल मर्यादा) |
| प्रोत्साहन लाभ | ५०,००० रुपये (नियमित कर्जफेडीसाठी) |
| आधार लिंक | लाभ मिळवण्यासाठी बँक खाते आधारशी लिंक असणे अनिवार्य आहे. |
| डिजिटल प्रणाली | ‘अॅग्रीस्टॅक’ (Agristack) आणि ‘महाडीबीटी’ पोर्टलद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) होईल. |
बजेटमधील आर्थिक तरतूद
या मोठ्या निर्णयासाठी सरकारने अंदाजे ३५,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सोसण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- १. आपले कर्ज खाते आधार कार्डशी (KYC) जोडलेले आहे की नाही याची खात्री करा.
- २. बँकांनी मागितलेली माहिती आणि कागदपत्रे वेळेत जमा करा.
- ३. या योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी (जून २०२६ पूर्वी) होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आपल्या बँकेच्या संपर्कात रहा.
निष्कर्ष:
पाऊस-पाण्याचं अनिश्चित चक्र आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार आहे. विशेषतः नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना बोनस देऊन सरकारने एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.